पछिल्लो समय अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को संक्रमण बढ्दै गएपश्चात् स्मार्ट लकडाउन सुरु गरेको छ । कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै सरकारले सिनेमा हल, डान्स बार, जिम खाना, दोहोरी, पटके हाटबजार सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । धार्मिक कार्य र विवाहमा ५० जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने, सबै प्रकारका जुलुस र भेला हुने क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तैगरी बैठक, गोष्ठी भर्चुअलरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय, क्याम्पस माघ १५ गतेसम्म भौतिकरुपमा उपस्थित नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, यहाँनेर प्रश्न गर्नु आवश्यक छ, 'के यति गरेर संक्रमण दर घट्ला ? स्मार्ट लकडाउनसँग ओम्रिकन हार मान्ला ? स्मार्ट लकडाउन साच्चै स्मार्ट ठहरिएला ? '

कोरोनाको मुख्य कारक सामाजिक सम्पर्क नै देखिएकाले स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै जनताको सुरक्षा गर्नका खातिर लकडाउनको अवधारणा चलनचल्तीमा आएको हो । तर, यस अवधारणा बस् 'अवधारणा'मा सिमित भएको  विगत छ ।  अमुक पार्टीको बन्द जस्तो ठानेर बेलुकी ५ बजेपछि लकडाउन उलंघन गर्नेहरूलाई यस अवधारणामा अझ 'ज्यान' थप्ने काम गरेका थिए ।

स्मरण रहोस्, कोरोना महामारीका कारण लगाइने कुनै पनि प्रकारका लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि ग्रस्त बनेको विगत छ, जुन अझै उठ्न सकेको छैन । विगतका लकडाउनपश्चात् देशमा रोजगारीको अभाव बढ्ने र सामान्य जीवनस्तर कठिन हुँदै आएको थियो । कृषिजन्य वस्तुको आयात ठूलो मात्रा बढेको थियो । महामारीको मौका छोपेर खाद्यान्न र स्वास्थ्य क्षेत्रका काला बजारिया सल्बलाएका थिए महामारीको मौका छोपेर खाद्यान्न र स्वास्थ्य क्षेत्रका कालो बजारिया सल्बलाएका छन् बैंकहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण, पुनर्कर्जा लगायतको व्यवस्था बजेट तथा मौद्रिक नीतिहरूमा फेरबदल आएको थियो, जुन यद्यपि जारि छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सकारात्मक कार्यक्रमहरू ल्याएता पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने सरकार चुकेको थियो । क्षमता र दक्षताको अभाव भन्दा पनि इमान्दारिताको अभाव देखिएको थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान नरेहेको पुष्टि पनि विगतले गरिसकेको छ । 

कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकका लागि विगतमा नै घोषणा भएको जोखिम भत्ता अझैसम्म प्राप्त भएको छैन ।तलबभत्ताको अभावमा 'गर कि मर'को शैलीमा चिकित्सकहरूमाथि ज्यादती गरिएको थियो । चिकित्सकको मन मारेर उपचारपद्दति स्वास्थ हुन सक्दैन । 

भिडभाड नगर्नु, सामाजिक दूरी कायम गरी दैनिक जीवन निर्वाह सञ्चालन गर्नु, आत्मानुशासनमा बस्नु र स्वास्थ्यसम्बन्धि जटिलताहरूसँग उच्च मनोबलका साथ् जुध्नु नै उपयुक्त विकल्प रहेको विज्ञहरू बताइरहेका छन् । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । कोरोना बाहेकका धेरै रोगहरु हाम्रो समाजमा छन् । आवश्यक औषधिउपचार नपाएर बिरामीहरूको मृत्यु भएको थियो ।राजनीतिक दलहरुले भेला, महाधिवेसनले निषेधाज्ञाको बारम्बार उलंघन गरेका थिए  । विगतमा यस्ता अनेकन् कामहरू देखिएका थिए ।

भनिन्छ, 'सरकार छ भनेर मात्र हुँदैन । भएको जस्तो देखिनुपर्छ ।' यसका लागि नागरिकको हरेक पीडामा मलम बनेर देखिनुपर्छ । विपद्का तीन चरण हुन्छन । विपदपूर्व, विपद्को बेला र विपद्पश्चात् । यी तीनवटै चरणका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । देखिनुपर्छ । आफूलाई सकेसम्म सबै तरहबाट सक्षम र सबल बनाउन जरुरी छ । यसका लागि सम्भावनाका सबै ढोका खुला गर्नुपर्छ । स्मार्ट लकडाउनको नाममा 'औपचारिकता' निभाएर परिस्थितिदेखि भाग्ने छुट सरकारलाई छैन । सबैलाई खोप लगाउने, संक्रमणबाट बच्ने, लक्षण देखिएमा तत्काल उपचार गराउन राज्य अग्रसर होओस् । निशेधाज्ञाको नाउँमा आम जनताले दु:ख पाउने अवस्थामाथि पुनर्विचार गरिओस् । कोरोनाको प्रतिकार गर्दै जनताका दु:खमर्कासँग जुध्नका लागि सरकारका हरेक अवयव  चलायमान गरिओस् ।

सरकारले आफूलाई थप तयारी गर्ने र नागरिकले आत्मानुशासनमा बसेर कोरोनाको प्रकोप कम गर्न सघाउने यस बेलामा सबैतर्फबाट एकताबद्ध प्रयास थालिओस् ।

यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।

द मार्जिन

लेखकबाट थप...

सम्बन्धित समाचार