'कविकुञ्जको भग्नावशेष नहटाउनु, सामानहरू जोगाउनु'- सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कविकुञ्जसँग जोडिएका पुरातात्विक महत्वका धरोहर संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले पुरानै सामान प्रयोग गरेर पुननिर्माण गर्न आदेश दिएको हो।

पुरातात्विक महत्वको देवकोटाको घर भत्काउनु गलत भएको भन्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अधिकारीलेआफ्नो रीटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देवकोटाको घरको भग्नावशेष  नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताएका छन्। उनको रिट जारी भएको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा जनाइएको छ।

'प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र थप कार्य गर्न, भत्काउँदा निक्लिएका ईट्टा, माटो, झ्याल, ढोकालगायत सो भवन निर्माण हुँदा प्रयोग भएका वस्तुको संरक्षण गर्न, कविकुञ्जलाई संरक्षणको मान्य सिद्धान्त अनुरूप भत्काउनु अगाडिको स्वरूप, प्रविधि र सामान प्रयोग गरी पुन निर्माण गरी महाकविको घरको आधिकारीक तथा मौलिकता नमासिने गरी पुरातत्व विभागसँग समन्वयन गरी कार्य गर्नु गराउनु परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ,' अधिकारीको रिटमा उल्लेख थियो 'यस रिट नवेदनको कारवाही किनारा नलाग्दा सम्मको लागी सो मैतिदेवी स्थित कविकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि खन्ने,निर्माण सामाग्री थुपार्ने,डोजर लगाउने लगायतका मौलिक स्वरूप विगार्ने तथा भग्नावशेषलाई हटाउने कार्य नगर्न नगराउनु तथा महत्वका काठ लगायतका सामाग्रीहरू सुरक्षीत साथ राख्न लगाउनु र सो क्षत्रलाई नष्ट हुनुबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।'

देवकोटको घर भत्काएर त्यहाँ नयाँ डिजाइन अनुसारको घर बनाउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णय बदर गर्न पनि उनले माग गरेका थिए। 

काठमाडौंको मैतीदेवीस्थित महाकवि देवकोटाको घर पुनर्निर्माणका लागि भन्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाल पुरानो घर भत्काइरहेको छ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाममा भव्य संग्रहालय बनाउने प्रतिष्ठानको सपनामा खोट नभएको  तर, त्यो सपनालाई विपनामा उतार्ने शैली सम्पदा संरक्षणको स्थापित शैली र मान्यतासँग नखाएको भन्दै व्यापक विरोध हुँदै आइरहेको छ।

२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा परिवारलाई २ करोड ५० लाख रुपैंया तिरेर १२ आना १ दाम क्षेत्रफलको जग्गासहित घरलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको हो।