धनकुबेरहरूको हातमा राजनीति

वैश्विक प्रतिस्पर्धाको शृंखलामा जोडिएको अर्थतन्त्र गतिशील रहेको बुझिन्छ र त्यस्तो देशलाई अब्बल प्रतिस्पर्धामा आयो भने विकासशील देशको रूपमा पहिचान हुन्छ । कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको तर नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नसकेको देशलाई विकासोन्मुख देशको गणनामा ल्याउन सकिन्छ । तर विश्व अर्थतन्त्रको शृंखलामा जोडिए पनि शासन प्रणालीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर अर्थात् अराजक अवस्थाको अर्थतन्त्र भएको देशलाई अविकसित, गरीब मुलुकको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अराजक, बेसहारा, गरिब तथा डुलुवा प्रवृतिको छ । पायो भने मस्त रमाउने, देशको लागि राम्रो नतिजादिएर शासकहरुलाई गौरवशाली देखाउने, नपाएको अवस्थामा भोकभोकै शासकलाई याचकको रुपमा देखाउने, अर्थतन्त्र भएको देशलाई अविकसित देश भनिन्छ । तर अर्थतन्त्रले जे नतिजा दिए पनि यहाँका शासकहरु आफूलाई विकासोन्मुख देशको नागरिक भन्न रुचाउँछन् ।

नेपाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भएकोले विश्व मानचित्रमा आकर्षणको केन्द्र रही आएको छ । नेपालको अनुपम प्राकृतिक सम्पदा, सृष्टिको साक्ष्य प्रमाण रहेकोले विश्वका पर्यटक यहाँका लागि आकर्षित हुन्छन् । गरिब मुलुकको अवस्थाले नेपाल विश्व सहयोगको केन्द्र विन्दु बनेको छ । विश्व सहयोगको अपार धनराशीले यहाँका परम्परावादी सामन्ती शासकहरू जसले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्थे, निकम्मा, दरिद्र मानसिकतावाला बनायो । देशमा उद्योगधन्दाहरू खुले, विकासका लागि होइन, विकासको नाममा लुट्नका लागि उद्योगधन्दाहरू राखियो ।

लुटतन्त्रको विरुद्ध शोषणरहित समाजको सृजना गर्ने प्रजातान्त्तिक समाजवादका तथा साम्यवादका दार्शनिकहरूको आदर्शलाई स्थापित गर्न जनताले अनेकौँ लडाइँ लडेर स्थापित गरे । शोषक सामन्तको चंगुलबाट देशलाई आजाद गरेर उदार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशमा लोकतान्त्रिक समाजवाद ल्याउने सपनाअनुरूप सरकार अगाडि बढ्यो । तर दरिद्र मानसिकतामा रहेको राज्यसत्ताको चरित्रलाई यी नवागन्तुक सरकारले बदल्न चाहेन वा सकेन । परिणाम स्वरूप नव नेपाल निर्माण गर्ने सपना लिएर आउने परिवर्तनकारी शक्तिहरू राज्यसत्ता अगाडि आफैँ रूपान्तरित भएर लुटतन्त्रमा रमाए । 

चरम सीमासम्म भ्रष्टाचार भएपछि देशमा अराजक स्थिति आयो । पारस्परिक भागबण्डा नमिलेपछि एक अर्कालाई अख्तियार लगाउने प्रतिस्पर्धामा धेरै नेताहरू परे । धेरै नेताहरू जेल गए । दागी भएर राजनीतिक क्षेत्रबाट सन्यास लिएर घरमा बस्ने नेताहरूबाट पनि शिक्षा नलिएर भ्रष्टाचार गर्नेहरू थामिएन । भ्रष्टाचारको वेगवान अवस्थामा किञ्चित पनि कमी आएन । दार्शनिक शासकहरू व्यवहारमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय र सैद्धान्तिक रूपमा सुशासनको वकालत समानान्तर किसिमले गरी नै रहे । ०४६ पूर्वको शासनमा भएको भ्रष्टाचार सयाैँ गुणाले बढ्यो । हुनत पञ्चायती शासनमा वैदेशिक सहयोगको राशी आजभन्दा कमै थियो । पञ्चायत व्यवस्थाकालमा भ्रष्टाचारको शिलान्यास भए पनि आज जस्तो खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार गर्न सबै डराउँथे । राज्यसत्ताले जन्माएको भ्रष्टाचारको वटवृक्ष झांग्गिँदै विशाल तथा शक्तिशाली अवस्थामा पुगेको छ । अब व्यक्तिभन्दा संस्थागत भ्रष्टाचारको विकास भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । 

जो आए राज्यसत्ता अगाडि आत्मसमर्पण नै गरे । दुईतिहाईको नजिक रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले शुरूवातमा भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने प्रयासमा लागे पनि सकेन र उनले पनि राज्यसत्ता समक्ष आत्मसमर्पण गरी यथास्थितिलाई कबुल गर्यो । त्यसपछिका दिनमा आफ्नो प्रभावका मानिसले भ्रष्टाचार गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बचाव पक्षका वकिल जस्तै वकालतमा लागे । 

भ्रष्टाचार गर्ने एक मात्र एजेण्डा बोकेको राज्यसत्ताको परम्परागत चरित्रलाई यी नवागन्तुक परिवर्तनकारी शक्तिहरूले पनि बदल्न सकेन । यसरी नव नेपाल निर्माणको सपना अधुरा छोडी पार्टीहरू धन लाभ गर्ने कुराबाट प्रेरित भए । यसरी देशको धरातलमा देखिएका समस्याहरू ज्यूँकात्यूँ रह्यो र देश फेरि अराजक स्थितिमा देखापर्यो । उद्योगधन्दा धराशायी भयो । आर्थिक अवस्था झन्–झन् विकराल हुँदै गएको हो । भगवान भरोसे चलेको नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि सिस्टमसँग जोडेर अगाडि लगिएन । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कसैको प्रयास रहेन । विकासको नाममा आएका वैदेशिक सहयोगलाई पनि लक्षित योजनामा इमान्दारीपूर्वक लगानी हुन दिएन । योजना धेरै खडा गरियो तर त्यसलाई परिणामसम्म जान दिइएन । मानिसहरू धनी बने, देशले केचुली फेर्न सकेन । देशलाई गरिब राखेर नै वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तको रूपमा राज्यसत्ताले सबैलाई सिकायो । सरकारमा आउने जोसुकैले यही सिद्धान्तको परिधिभित्र रहेर शासन चलाए । देश र जनता सधैं दुखी नै रह्यो । 

अवसर नपाएर देशका युवाहरू विदेश पलायन हुँदा आउने विप्रेषणले अर्थतन्त्रको ग्राफलाई उठायो । शासकवर्ग तथा सल्लाहकार अर्थविद्हरू सबैले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न अनेक तर्कहरू दिएर प्रस्तुत भए । तर पनि देशको परनिर्भरता, आयातको अनुपात, व्यापार घाटा कम नहुँदा न विज्ञहरूको आफ्नो तर्क काम लाग्यो न आयातित आर्थिक सिद्धान्त नै । खर्बौंमा आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग गरी आत्मनिर्भरको दिशामा एक कदम पनि बढ्न नसक्नुले अर्थविद्हरूको बुद्धि के काम लाग्यो ? यस क्षेत्रमा पनि सरकार असक्षम रहेको छ । यति शक्तिशाली सरकारले किन राज्यसत्तालाई नियन्त्रणमा लिएर सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्र बनाउन सकिरहेको छैन ? शक्ति प्राप्त गरेर पनि सरकार किन राज्यसत्ता अगाडि आत्मसमर्पण गरेको छ ?

विरासतमा पाएको राज्यसत्ता जुनसुकै सरकारको लागि आस्थाको केन्द्र भएकोले यसको मूल स्वरूपलाई भत्काएर लिइने सुशासन कुनै पनि सरकारको लागि मान्य नभएकोले देश विषम परिस्थितिमा जहिले पनि रह्यो । उत्कृष्ट शासनका लागि ठूला ठूला आन्दोलन भए पनि असलमा त्यो राज्यसत्तामा सहभागी हुने आन्दोलन थियो, परिवर्तनका लागि थिएन । पुराना कमेज फलेर नयाँ कमेज लाउनु पनि परिवर्तन हो । ठीक यही बमोजिम नेपालको परिवर्तनलाई परिभाषित गरिएको छ । जनतालाई अधिकार दिन कुनै कन्जुस्याईं नगरेको उदार शासकहरूको दावा रहेपनि देशमा बढ्दो व्यापारघाटा, आयातको डरलाग्दो अवस्था, रुग्न अर्थतन्त्र र भोका नाङ्गा जनतालाई लुकाउने कुनै ठाउँ नरहेकोले सरकार नाङ्गिएको रत्तिभर लज्जाबोध छैन । परिवर्तनले देशको उन्नति प्रगतिको नतिजा देखाउँछ, जसलाई हेर्न नेपाली जनता ७० वर्षदेखि प्रतिक्षारत छन् । खोई कहिले आउला समय ?

नेपालको यसवर्ष व्यापारघाटा १० खर्ब १३ अर्ब रहेको छ । नेपालको आयात ११ खर्ब नाघी सकेको छ । आयात १२४ प्रतिशतले र व्यापार घाटा १९२ प्रतिशतले बढेको छ । ३ दशकमा कृषिको वृद्धिदर २.८ प्रतिशतकाे वरिपरि घुमी रहेको छ । आयातको दर हेर्दा देशका जनता पलायन हुने डरलाग्दो अवस्थाको कल्पना आउँछ । कोरोनाको भयावह अवस्थामा त भारतबाट घर आएका नेपालीहरू खान नपाएर कोरोनाको जोखिमलाई वास्ता नगरी पुनश्चः भारततिर पलायन गरे । कागजमा योजना बनाउने अर्थविद्हरू करौडौँको तलब भत्ता खाएर अर्बौंको कार्ययोजना बनाउँछन् । जति ठूलो योजना त्यति ठूलो आयातको दर देखिन्छ ।

विगत ६० वर्षको सरकारहरूको पालामा देशको आर्थिक वृद्धिदरको संक्षिप्त लेखाजोखालाई हेरौँ । आ.व. ०२३/०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर (–१.५७ प्रतिशत), आ. व. ०२७/०२८ मा (१.६४ प्रतिशत), आ. व. ०२९/०३० मा (०.४९ प्रतिशत) थियो । ०४६ साल पछि उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार आर्थिक वृद्धिदर आ. व. ०४७/०४८ (६.०३ प्रतिशत) र त्यस्तै आ.व. ०५०/०५१ मा (७.६ प्रतिशत) को उचाई देखाएपनि त्यसपछिका दिनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खस्किदै गएको छ । 

०६०/०६१ मा (४.४ प्रतिशत), ०६१/०६२ मा (३.२ प्रतिशत), ०६२/०६३ मा (३.७ प्रतिशत), आ.व. ०६३/०६४ मा (२.७५ प्रतिशत), ०६४/०६५मा  (५.०८ प्रतिशत), ०६५/०६६ मा (३.०९ प्रतिशत), ०६६/०६७मा (४.२६ प्रतिशत), ०६७/०६८मा (३.८५ प्रतिशत), ०६८/०६९मा (४.६१ प्रतिशत), ०६९/०७० मा (३.७६ प्रतिशत), ०७०/०७१ मा (५.७२ प्रतिशत), ०७१/०७२ मा (२.९७ प्रतिशत), ०७२/०७३ मा (०.०१ प्रतिशत), ०७३/०७४मा (६.९४ प्रतिशत), उपरोक्त आर्थिक वृद्धिदरको रुग्नता बारेमा जुनसुकै सरकारले आफ्नो कमजोर पक्षलाई दोष नदिई अर्काको टाउकोमा दोषारोपण गर्दै आएको छ । कुनै आ.व.मा आर्थिक वृद्धिदर चम्केको बेला त्यसको श्रेय लिन सरकार पछि पर्दैन तर आर्थिक वृद्धिदरमा गति किन नआएको भन्ने विषयमा अर्थविद्हरू फेल रहेको कुरा आर्थिक वृद्धिदरको दुर्दशाले चित्रण गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर सरकारले ८ प्रतिशत अनुमान गरेको थियो । अहिले सो वृद्धिदर ऋणात्मक दुई संख्यामा पुग्न लागेको छ । 

देश दुर्दशा भोगिरहेको अवस्थामा नेता कहलाउनेहरू करोडौंदेखि अर्ब खर्बको स्वामी भएर राजनीति गर्दैछन् । ८–१० करोड खर्च गरेर सांसद पदलाई आरक्षित गर्ने नेताहरूको संख्या अब हजारौंमा पुगेको छ । यी धनकुबेरहरूको हातबाट राजनीति अब जनताको हातमा जाने अवस्था रहेन । चुनावमा पनि धनी उम्मेदवार तथा समानुपातिकमा पनि धनी उम्मेदवारको विगविगी रहेकोले यसमा यिनीबाहेक देश र जनताको कुनै कल्याण नहुने प्रष्ट छ ।

(झा राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)