२०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको दुई तिहाइ सहितको बहुमतको सरकार विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । जननिर्वाचित संस्थासँगै अर्को शक्ति संस्था पनि भएकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना पनि कमी कमजाेरी हुँदाहुँदै पनि दोष देखाउने ठाउँ एक हिसाबले थियो । शुरूको दुईतिहाई, खुम्चदै गएर सामान्य बहुमत अनि अल्पमत हुँदै आफ्नै कारणले ढल्न पुगेको ओली सरकारका सदस्य लगायत अन्य सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले अन्य शक्तिलाई दोष देखाउने वा आक्षेप लगाउने सुविधा छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार सम्पूर्ण हिसाबले शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि अल्पायुमै विघटन हुनु भनेको नेपालले गुमाएको एक ऐतिहासिक अवसर हो । यसको घाटा नाफा क–कसलाई के कति भयो त्यो त हिसाब किताब हुँदै गर्ला । तर दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाती जो राज्यको मूलधारबाट किनाराकृत पारिएका छन् । उक्त वर्गले चाहिँ दशकौँ पछि धकेलिने गरी एउटा मुखैमा आएको अवसर गुमाएको छ । साथै आम जनमानसको स्थायी सरकारको चाहनामा गम्भीर कुठाराघात भएको छ ।

प्रश्न यो हैन कि कसले, कुन पृष्ठभुमिको व्यक्ति या पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ? सवाल त यो थियो कि राजनीतिक स्थायित्व सहितको सरकार हुँदा सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त संविधान प्रदत्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यसको जगमा उभिएर संविधान संशोधन मार्फत् किनाराकृत वर्ग र समुदायको बाँकी रहेका हक अधिकारलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्ने थियो ।  तर त्यसो हुन सकेन । अब केवल रूपमा यी वर्ग र समुदायको हक अधिकारका खातिर विभिन्न स्टन्टबाजी भए गरिए पनि ती सारमा सत्ता र शक्तिकै सट्टेबाजीको लागि हुनेछन्, परिवर्तनका लागि होइन । 

यी समग्र घटनाक्रमका दृश्य परिदृश्यमा जो जति पात्रहरू देखिए पनि मुख्य भूमिका चाहिँ माधव कुमार नेपाल कै देखियो । सतहमा माधवकुमार नेपाललाई नेपाली राजनीतिमा ‘समन्वयकारी’ नेताको रूपमा चित्रित गरिन्छ ।  खासगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा उनले खेलेको भूमिकाका आधारमा उनको उक्त चरित्र निर्माण गरिएको हो ।  कतिपय अवस्थामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाली काँग्रेसको दुई फरक धारवीच आफ्नो अडान राख्न नसक्नु आदिको कारणले उनलाई ढुलमुले चरित्रको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।

अर्को कुरा उनले मनमोहन अधिकारी जस्ता शालिन नेता तथा अन्य समकक्षी नेताहरूप्रति गर्ने गरेको हेपाहा व्यवहार पनि त्यतिबेला मिडियामा नआएका होइनन् । आखिर जे भएनि २०६४ सालको निर्वाचनमा दुई–दुई ठाउँबाट हारेर पनि उनलाई अन्यत्रै बाटोबाट संविधानसभामा लगियो र पछि प्रधानमन्त्री पनि बने ।

२०७४ सालको चुनावमा खासगरी स्थायित्वको नारा लिएर चुनावी मैदानमा गएको तत्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको गठबन्धनलाई राजनीतिक अस्थायित्वबाट आक्रान्त बनेका जनताहरूले पत्याएर जिताएका हुन् । पछि एमाले र माओवादी गठबन्धनमा अरू केही साना पार्टीहरू पनि मिसिएर दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्यो । एमाले र माओवादीको पार्टी एकता समेत भयो ।

यो एकताले जनतामा एक खालको आशाको सञ्चार पनि गरेकै हो ।  भलै शुरूमै केपी सरकारका कार्यक्रमहरू विवादमुक्त हुन सकेनन् । राजनीति एक ठाउँमा हुन्छ । जे जसो भए पनि आम नागरिकको आशा चाहिँ के थियो भने कैयौँ नराम्रा काम गरे पनि कम्तीमा एउटा पूरा कार्यकाल शासन गर्ने स्थायी सरकारले केही नगरे पनि वर्षको एउटा दुईटा दरले पाँच वर्षमा ८/१० वटा त राम्रा र दूरगामी काम पक्कै गर्न सक्छ ।

निश्चय नै यस्तो सरकारका पालामा केही विकासका ठूला प्रोजेक्टहरू पक्कै पूरा हुन्थे ।  यद्यपि कैयाैँ नराम्रा काम होऊन्, आखिर निरपेक्ष विकास त कहीँकतै हुँदैन, भएको पनि छैन ।  राम्रो गरे अर्को कार्यकाल पनि यही पार्टीलाई, यही सरकारलाई जनताले चुन्थे, मन नपराए अर्को विकल्प छान्थे ।  लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पक्ष नै यही हो ।   
जनताको विश्वासमा कुठाराघात गर्दै देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वको चंगुलमा पर्दै देशको विकास र समृद्धिको बाटोलाई अन्यत्रै मोड्दै महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी एवं जनजाति आदि किनाराकृत वर्ग र समुदायको हक अधिकार स्थापित तथा संस्थागत  गर्ने महान एवं ऐतिहासिक अवसरबाट च्यूत हुनेगरी जुन अस्थिरताबाट मुलुक गुज्रियो, यो दुःखद छ । अस्थिरताको खेती गर्ने कतिपय नेताको गल्ती अक्षम्य पक्कै छ ।

यदि माधवकुमार नेपालले भनिए जसरी समन्वयकारी भूमिका खेलिदिएका थिए भने मात्रै पनि यो स्तरको राजनीतिक अस्थिरता आउने थिएन र पक्कै पनि अबको राजनीतिको मियोमा उनी हुन्थे । विकास र समृद्धिको सम्बाहक, राज्यको मूलधारबाट पाखा लगाइएका वर्ग र समुदायाका  हक र अधिकार संस्थागत गर्ने सम्बाहक हुन्थे । आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आउने र बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने एक महान अवसर उनीसामु छँदै थियो । तर, विडम्बना उनीमा ओली ‘फोबिया’ बढी देखियो त्यसले नै उनलाई ‘महान’ अवसरबाट पनि बञ्चित गरायो । खासमा नेपालको बद्ख्वाई गरेर ओली को देवत्वकरण गर्न खोजेको पनि होइन । ओली पात्र विशेष भन्दा पनि संस्था विशेष हुन् ।  व्यक्ति विशेषको रूपमा राम्रा–नराम्रा कामको उनको मुल्यांकन विधि पद्धतिबाट हुनुपर्छ । यसमा माधवकुमार नेपालले धैर्यता देखाउनु पर्थ्याे । नेकपा एक हुँदै उनको ‘समन्वयकारी’ भूमिकाले प्रचण्डको महत्वाकांक्षा, ओलीको हठ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्याे । साथमा आफैँ पनि कुण्ठाबाट मुक्त भएर नितान्त पार्टी, देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी  पार्टी एकता र सरकारको स्थायित्वको लागि यिनले काम गर्नुपर्थ्याे । आम पार्टी पंक्ति र जनमतको चाहना पनि यहि नै थियो । अनि नेपालको राजनीतिक भविष्य पनि यसैमा उज्ज्वल थियो ।

यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।

भरतराज पन्त

लेखकबाट थप...