निषेधाज्ञा खुकुलो हुने, मोडालिटी तयार पारिँदै

काठमाडौँ – सरकारले खोप र परीक्षण बढाएर नयाँ ढाँचामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइने तयारी गरेको छ । 

सरोकारवाला मन्त्रालय, कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको छलफलपछि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालय नयाँ ढाँचाको निषेधाज्ञा मोडालिटी निर्माणमा जुटेको छ ।

अब विद्यालय÷विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायात, सभा÷गोष्ठी÷सम्मेलन, सिनेमा हल, मठमन्दिर, पार्टी प्यालेसलगायत भीडभाडजन्य क्षेत्रमा रहेको निषेधाज्ञालाई कायम राखेर बाँकीमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल जारी रहेको र यसबारे छिट्टै त्यसको मोडालिटी ल्याइने स्रोतले बताएको छ ।
 
हाललाई अत्यावश्यक सेवा र प्रशासनको अनुमतिबाहेकका क्षेत्र सबै बन्द छन् । राजधानी काठमाडौँमै खाद्यवस्तु किनमेलमा समेत बिहान ९ बजेको समयसीमा तोकिएको अवस्था छ । सबै किसिमका आर्थिक क्षेत्र झण्डै डेढ महिनादेखि बन्द छन् ।
 
‘निषेधाज्ञालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउँदै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक परिस्थितिप्रति हामी सचेत र जानकार छौँ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर विस्तारै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै आर्थिक गतिविधि पनि खुलाउँदै लैजाने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालको धारणा छ । उनका अनुसार, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि खोप र परीक्षणको दायरा बढाएर विस्तारै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासनमा निषेधाज्ञाको विकल्प सोच्न र आर्थिक गतिविधि विस्तारै सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न यसअघि नै परिपत्र गरिसकेको छ ।

त्यसैगरि, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञाका केही प्रावधानमा खुकुलो नीति अपनाएर एक साता लम्ब्याउने विषयमा उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनबीच छलफल भएको छ । खाद्यवस्तु किनबेचमा लगाइएको बिहान ९ बजेसम्मको समयसीमा बढाउने, कृषिको सिजन भएकोले कृषिजन्य आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने, बिउबिजन आपूर्ति सहज बनाउने, सार्वजनिक निर्माणका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिइने जस्ता विषय समावेश गरी नयाँ मोडालिटी बन्न लागेको छ । 

‘वर्षायाम पनि शुरू भइसकेको छ । खेतीपातीको समय भएकाले त्यससँग सम्बन्धित आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने, निर्माणजन्य सामग्री ओसारपसार गर्न दिइने, खाद्यवस्तु किनबेचमा लगाइएको समय बढाउनेलगायत आर्थिक गतिविधिलाई क्रमशः चलायमान गर्दै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘संक्रमणमा कमी आए पनि अपेक्षाकृत घटेको छैन, त्यसैले आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउँदै असार पहिलो सातासम्म निषेधाज्ञालाई बढाउने भन्ने नै छ ।’

त्यस्तै बैंकमा यसअघि तोकिएको कोटा र समयसीमा बढाउन दिने, अन्य वित्तीय संस्था र सहकारीलाई पनि समयसीमा र मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिँदैछ ।

उद्योगी, व्यवसायीलगायतले पनि निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् भने केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग निषेधाज्ञाबारे समीक्षा र रायसुझाव लिएका थिए ।