काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सहुलियत ऋणदेखि ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जासम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग-व्यवसायको शीघ्र पुनर्उत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम् सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्ययामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुविधा दिइएको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारीसाधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
हेर्नुस् मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ :
यदि तपाईंसँग कुनै लेखरचना वा मूलधारका मिडियाबाट किनारीकृत मुद्दा तथा विषयहरू छन् भने हामीलाई [email protected] मा पठाउनुहोस् ।
लेखकबाट थप...