माैद्रिक नीतिः २५ लाखसम्म विपन्न कर्जा, मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने

काठमाडौँ – राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा करिब २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न कर्जाका रूपमा राखेको हो । 

यस्तै, वास्तविक कृषकका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । सोही कर्जाअनुसार महिला उद्यमीका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

त्यस्तै, नीतिले बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली विदेशमा विप्रेषण बैंकिङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहन गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दू थप पाउने ब्याज दिने उल्लेख गरिएको छ ।

माैद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । 

यी हुन् माैद्रिक नीतिका मुख्य प्राथमितकताः

- वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता विकास तथा दीगो समावेशी विकास हासिल गर्ने तर्फ परिलक्षित गरिनेछ । 

- ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ब्याजदर स्थायित्व रहने गरि तरलता कायम गरिनेछ । 

- वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा सुशासन प्रवर्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्तताको कार्यलाई कुशल बनाइनेछ । 

- भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरी नगद कारोबारलाई न्यूनिकरण गरिनेछ । 

- आर्थिक २०७८/७९ मा औषत मुद्रास्फिती दर ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई निरन्तरता दिँदै तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । 

- कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिनेछ । 

- प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिई विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ ।